मिडिया एलायन्स र मिडिया सोसाइटीसँगको परामर्शमा पत्रपत्रिकाले प्रश्न वाचक चिह्न छापेको मध्याह्न दैनिकका प्रधान सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक र कानूनी अधिकार खोस्ने सरकारको निर्णयलाई हामी प्रश्न गरेका हौं ।’

पत्रपत्रिकाले गरेको आन्दोलनमा आफूहरूको समर्थन रहेको नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको वहाको भनाइ छ ।

अध्यक्ष शर्मा सरकारको निर्णयले श्रमजिवी पत्रकार तथा पत्रकारको स्वरोजगारको हक हनन भएको बताउँनु भयो ।

१० प्रश्न सञ्चार माध्यमले गरेका  यस्ता छन् :

सूचना केका लागि ?

नागरिक सुसूचित हुन के एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र पर्याप्त छ ?

पाठक-श्रोतावर्ग विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना पाएर सन्तुष्ट हुन्छन्, तर सरकारी सूचनाका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमकै मात्र भर पर्ने बनाउनु उनीहरुको अधिकार खोस्नुसरह होइन र ?

समाचारका स्रोत फरक-फरक भए पनि सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै हुनुपर्ने नीति सही हो ?

घरभित्र चोर पसेमा चोरलाई भित्रै थुनेर आगो लगाउने कि चोर समातेर कानुनी उपचार गर्ने ?

सरकारी सूचना, सरकारी ठेक्कापट्टाका सबै बोलपत्र सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रेषित गरी आफ्ना ठेकेदार र सीमित वर्गलाई मात्र पोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न र भाष्य खड़ा भएको छैन र ?

संविधानले जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारी सूचनाका हकमा सञ्चारमाध्यममा सरकारी र गैरसरकारी भन्ने विभेदले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएन र ?

अहिले गरिएको विभेदले यो सरकारको गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक बहिष्करणमा पार्ने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै सङ्कुचित बनाउन खोजेको होइन र ?

नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आफ्नो मत दिएर बहुमत प्रदान गरेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो यो बन्देज लगाउनु कतिको सही कदम हो ?

सरकारी विज्ञापन र सूचना निषेधबाट निजी मिडियाको सङ्कचनले मुद्रण व्यवसाय, कुरियर व्यवसाय, हकर व्यवसाय, आन्तरिक रोजगारी र भावी पुस्ताको पत्रकारिताको अध्ययन-अध्यापनलाई समेत अवरुद्ध गर्दैन र ?

(सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशित र प्रेषित गर्ने गराउने नयाँ सरकारको नीतिविरुद्ध निजी सञ्चारमाध्यमको संयुक्त प्रश्न ।)