फेरि चुनाव, फेरि आश्वासन,गरिबीमाथि नेताको चलखेल र राक्सिराङको नाङ्गो यथार्थ

बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लामा पर्ने राक्सिराङ गाउँपालिका आज देशकै गरिब स्थानीय तहमध्ये छैठौँ स्थानमा सूचीकृत छ। कागजमा हेर्दा यो एउटा तथ्याङ्क मात्र हो, तर जमिनमा टेक्दा यो संख्या होइन; यो भोक हो, नाङ्गोपन हो, र दशकौँदेखिको बेवास्ताको कथा, व्यथा हो।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा राक्सिराङ अचानक सबैको नजरमा पर्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म—सबैका घोषणापत्रमा राक्सिराङ छ। नाङ्गा शरीर, झुप्रो घर र भोकले सुकेका कुपोषणले पेट फुलेका बालबालिकाका तस्बिरहरू प्रचार सामग्री बन्छन्। भाषणमा चिल्ला सडक आउँछन्, करोडौँका पुल ठडिन्छन्, “समृद्धि” र “विकास”का नारा गुञ्जिन्छन्। तर जनताले खोजेको गाँसवास कपासको कतै कुरा आउँदैन जुन उक्त गाउँपालिकाकोलाई अति आवश्यकतामा पर्दछ। चुनाव मात्र सुन्दा राम्रा लाग्ने भाषणहरू सकिएपछि राक्सिराङ फेरि अँध्यारोमा हराउँछ।

यहाँका जनताको वास्तविक आवश्यकता के हो भनेर सोध्ने कोही हुँदैन। पहिलो आवश्यकता खाना हो, तर नीति बनाउनेहरूको एजेन्डामा भान्सा कहिल्यै पर्दैन। बरु, चुनाव जितेपछि यही गाउँपालिकाका खानीहरू उत्खनन हुन्छ न्व्यवसायिक रूपमा, बाहिरी मानिसहरूको फाइदाका लागि। जमिन यहीँको, पसिना यहीँको, तर नाफा बाहिर जानेको।

गाँजा खेती राक्सिराङको अर्को तीतो यथार्थ हो। प्रत्येक गाउँसभामा मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूले यही गाजालाई एजेण्डा बनाएर भाषण गर्ने र यसलाई वैधानिक बनाउने भन्ने ठूलाठूला भाषण ठोकेर जान्छन् तर यसका न त नीति छन् तर तर भाषणमा सधैँ यसको प्रयोग गरिन्छ।यही गाँजाको कारोबारबाट धेरै बाहिरी व्यक्ति धनी बने। तर भरिया बनेका चेपाङ समुदायका सर्वसाधारण भने जेल पुगे। मालिक बाहिर, सजाय भित्र। विरोध हुने गाँजा खेतीको मूल्य चुकाउनेहरू सधैँ गरिब नै रहे।

पछिल्ला १० वर्षमा राक्सिराङमा ‘विकास’ भएको देखिन्छ। बाटो खुलेका छन्, भवन ठडिएका छन्, योजनाहरू आएका छन्। तर त्यो विकास यहाँका जनताका लागि होइन, बाहिरबाट आउनेहरूको सुविधाका लागि भएको जस्तो देखिन्छ। भौतिक संरचना बढे पनि जनताको जीवनस्तर उस्तै छ।

प्रत्येक वर्ष बालबालिकाका नाममा कार्यक्रम हुन्छन्, स्वास्थ्य र शिक्षाका नाममा बजेट छुट्याइन्छ। तर वास्तविकतामा शिक्षा शून्यजस्तै छ, स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ। कुपोषण सबैभन्दा बढी यही गाउँपालिकामा छ। बालविवाह अझै रोकिएको छैन।

यी अनुभूति मात्र होइनन्, तथ्याङ्कले पनि यही भन्छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार देशभर २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। आधारभूत लागत विधि अनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति खर्च रु. ७२,९०८ भन्दा कम हुने व्यक्ति गरिब मानिन्छ। शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। तर राक्सिराङको अवस्था अझै भयावह छ।

तथ्याङ्क अनुसार राक्सिराङ गाउँपालिकाको गरिबी दर ६५.६४ प्रतिशत छ, जुन नेपालकै छैठौँ गरिब स्थानीय तह हो। २५,९९६ जनसंख्या भएको यस गाउँपालिकामा १७,०६३ जना गरिबीको रेखामुनि छन्। समग्र मकवानपुर जिल्लाको गरिबी दर २३.४६ प्रतिशत छ भने गरिबीमा रहेका जनसंख्या १ लाख ७,५७१ छन्।

यस्तो गम्भीर अवस्था हुँदाहुँदै पनि राक्सिराङ आज पनि उही प्रश्न सोधिरहेको छ,हामी नागरिक होइनौँ? हामीलाई देखाइने गरिबी चुनावका लागि मात्र हो?

हाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले प्रशासनिक भवनजस्तै ठूला संरचना निर्माण गरेका छन्। प्रयास नभएको होइन। तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकै प्रतिवेदनले देखाउँछ—राक्सिराङको मूल समस्या अझै पनि गरिबी नै हो।

अब फेरि चुनाव आउँदै छ। राक्सिराङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्छ। २०८२ को निर्वाचनका लागि यहाँ २१ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्—२५ वर्षीय युवा उम्मेदवारदेखि ५९ वर्षीय अनुभवी नेता सम्म। नयाँ दलदेखि पुराना दलसम्म सबैको उपस्थिती छ। परिवर्तनको भाषण फेरि गुञ्जिनेछ।

तर प्रश्न उही छ , के यी उम्मेदवारहरूले तथ्याङ्कलाई भाषणको मसला मात्र बनाउनेछन्, कि आधार बनाएर वास्तविक परिवर्तन ल्याउनेछन्?

राक्सिराङका जनताका आवाज फेरि पनि प्रश्न उठ्दै छ। के छाप्रो र च्यातेको कपडाबाटै हामीले मतदान गर्ने हो?

२४ माघ २०८२, शुक्रबार प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया