बागमती प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना गरिएका एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेटका १२ वटा शीतभण्डारहरू बेवारिसे बनेका छन् । ६ वटा शीतभण्डारको निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने ४ वटा अझै अधुरै छन् । दुई शीतभण्डारको निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीमा ६ वर्षअघि सुरु भएको शीतभण्डार निर्माण आयोजना बेरोकटोक रुपमा चलिरहेको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, काभ्रे, चितवन र धादिङमा शीतभण्डारहरु निर्माणाधीन थिए । तर अहिलेसम्म पनि अधिकांश शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गर्न “एक जिल्ला एक शीतभण्डार” अवधारणा अन्तर्गत शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । यसका लागि केही शीतभण्डार निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा र केही स्थानीय सहकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी १२ स्थानहरू छनोट गरिएका थिए ।
तर संलग्न साझेदारहरूले सम्झौताअनुसारको रकम नबुझाउँदा शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आउन सकेनन्। विभिन्न कारणहरूका समस्याहरू समेत आएपछि केही शीतभण्डारको निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । केही शीतभण्डार बन्ने क्रममा नै अलपत्र परेका छन् भने केहीको निर्माण सुरु हुन नपाएको छ।
प्रदेश सरकारले यसरी लगानी गरेको एक अर्ब ६ करोड बजेटको शीतभण्डार आयोजनाहरू बेवारिसे परेका छन्। किसान, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागितामा शुरू गरिएका यी शीतभण्डारहरूले कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने र भण्डारण गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेका थिए । तर, समस्याका कारण ती शीतभण्डारहरू अलपत्र बनेका छन्।
बाँकी बुझाउनुपर्ने १९ करोड रुपैयाँ
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन रहेका शीतभण्डारहरूका लागि साझेदारहरूले १९ करोड १० लाख २० हजार ७८६ रुपैयाँ बाँकी बुझाउनुपर्छ।
सम्झौताअनुसार ७० प्रतिशत रकम प्रदेश र ३० प्रतिशत साझेदारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, साझेदारहरूले समयमै आफ्नो भाग नबुझाउँदा शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
उनीहरूले रकम चुक्ता गरेका भए शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आइसक्ने थिए। तर अहिले शीतभण्डारहरू बेसहारा बनेका छन्।
आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल (वि. सं २०८३ जेठ ६ गते बुधबार, अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष चतुर्थी)
३० खर्ब हाराहारी पुग्यो सार्वजनिक ऋण
