हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने कक्षाहरूमा अबदेखि सरकारी प्रकाशनका अंग्रेजी पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। उपमहानगरको ६३औं कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
शिक्षा अधिकृत हरिशचन्द्र सापकोटाका अनुसार, उपमहानगरभित्र हाल ७० वटा सामुदायिक र ५२ वटा संस्थागत विद्यालयमा ५८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। बैठकले निजी प्रकाशनका पुस्तकहरूको मूल्यमा एकरूपता नदेखिएको, विद्यालयहरूबीच अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा बढेको, तथा सरकारी प्रकाशनका पुस्तकको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको जनाउँदै यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ।
भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति, सिद्धार्थ, प्रगति, श्रमिक, वंशगोपाल, त्रिभुवन, जनप्रिय र ज्योति माविलगायतका करिब एक दर्जन विद्यालयले हाल अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यस्तै, विद्यार्थीको पोशाक (ड्रेस कोड) पाँच वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार, एकपटक निर्धारण गरिएको ड्रेसको रंग कम्तीमा पाँच वर्षसम्म यथावत् राख्नुपर्ने, नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र एकै विद्यालयमा नेपाली तथा अंग्रेजी माध्यम भए पनि एउटै प्रकारको पोशाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउने, त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय गाभिएका वा समायोजन गरिएका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। यसअन्तर्गत जनप्रिय मावि हटियालाई ५ लाख र निर्मल मावि बस्तीपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिनेछ।
आर्थिक पक्षमा उपमहानगरले हालसम्म संघीय, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ५९ करोड २२ लाख ५० हजार ५७२ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन कुल अनुमानित आम्दानीको ५५.९८ प्रतिशत हो। खर्चतर्फ भने ९६ करोड १७ लाख ८२ हजार ६७९ रुपैयाँ अर्थात ४२.२३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
बैठकले समावेशीकरण नीति निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नुका साथै, सिप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ को पहिलो संशोधन पनि स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, वडा नम्बर १२, १३ र १४ मा वर्षाका कारण थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थले सयौं घर र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने सम्भावना देखिएकाले, उत्खनन र संकलनको अनुमति माग गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
श्रमिक अधिकारको संरक्षण र रोजगारी विस्तारमा जोड: मुख्यमन्त्री बानियाँ
चितवनमा दोस्रो संस्करणको ‘चितवन अटो शो २०२६’ सुरु, ५० करोड कारोबार लक्ष्य
