वक्ताहरूले अवैतनिक हेरचाह कार्यलाई देशको सकल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गणना गर्नुपर्ने, घरेलु श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अनुसन्धानको तथ्याङ्क अनुसार २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिला घरेलु श्रमिकहरू ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा उल्लेख्य छन् तर उनीहरू अझै पनि औपचारिक संरचनाबाट बाहिर छन्।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा श्रम र लैंगिकतासम्बन्धी विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले संयुक्त रुपमा अवैतनिक तथा घरेलु श्रमिकहरूको श्रमलाई कानुनी मान्यता दिँदै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे। साथै, लैंगिक उत्तरदायी नीतिको निर्माणमार्फत महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको सशक्तीकरण हुनुपर्नेमा समेत सहभागीहरूले बल दिए।