हेटौंडा/संघीय संसद्मा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मकवानपुरले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सन मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रको अस्तित्व र योगदानमाथि नै प्रश्न उठाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रावधानहरूले असमान व्यवहार गर्नुका साथै संस्थागत अस्थिरताको जोखिम बोकेको कारण विभिन्न निजी शैक्षिक संघ–संस्था एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
अध्यक्ष सुवेदीले पछिल्लो समय प्याब्सनको आन्दोलनबारे भ्रम फैलाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। “हाम्रो उद्देश्य विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु होइन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यसै अवसरमा प्याब्सन मकवानपुरका सल्लाहकार मदन दाहालले पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले २०५९ सालमा सरकारले बनाएको कानुनअनुसार नै निजी विद्यालय कम्पनीमा परिणत भएको स्मरण गर्दै, राज्यले कानुन विपरीत सेवा–सुविधा कटौती गर्न नहुने बताउनुभयो।
“राज्यले लगानी सुरक्षित गरिदिएपछि विद्यालय राज्यले लिँदा फरक पर्दैन,” दाहालले भन्नुभयो। साथै, सरकारी विद्यालयमा जत्तिकै लगानी निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा गर्ने हो भने छात्रवृत्ति दिन आफुहरू तयार रहेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।