नेपाली सेनाले चासो देखाउँदै आएको हेटौंडा कपडा उद्योग प्रतिको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटी (विधि) समेत प्रस्ताव गरेको छ । तीनवर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारबाट नीतिगत निर्णयसहित नेपाली सेनालाई हेटौंडा कपडा उद्योग हस्तान्तरण गर्ने, डीपीआर तयार गर्ने, हस्तान्तरणपश्चात् पुराना मेसिनरी प्लान्टको प्रतिस्थापन र नयाँ मेसिनरी प्लान्ट छनोट/खरिद व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माण कार्य सुरु हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण, कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आव २०८२/८३ मा मेसिन थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका लागि अनुमानित वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि दैनिक २ सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने गरी मेसिन खरिद गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न अनुमानित ७० करोडको मसिनरी प्लान्ट लाग्ने अनुमान छ,’ प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘उद्योगबाट चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, तन्ना, सिरकको खोल, एप्रोन, दौरा–सुरुवाललगायत ६० इन्च चौडाइको तयारी कपडा उत्पादन गर्न सकिनेछ ।’
कपडाको उद्योग भवन, पेरिमिटरवाल पोस्ट निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि करिब २५ करोड, प्लम्बिङ तथा इन्डस्ट्रियल पाइपलाइनका लागि ५ करोड र अन्य कार्यसहित ३५ करोड खर्चको अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च, जनशक्ति, अन्य उत्पादनसहित ७८ करोड कुल खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी सबै गर्दा १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने बताइएको छ ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषय समावेश गरेको छ ।
श्रमिक अधिकारको संरक्षण र रोजगारी विस्तारमा जोड: मुख्यमन्त्री बानियाँ
चितवनमा दोस्रो संस्करणको ‘चितवन अटो शो २०२६’ सुरु, ५० करोड कारोबार लक्ष्य
