फैसलामा सडक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनेका संरचनाले कुनै हक-दाबी सिर्जना नगर्ने र जबरजस्ती हटाउँदा पनि सम्पत्ति तथा आवास अधिकार उल्लंघन नहुने उल्लेख छ।

२०७३, २०७६, २०८० र २०८२ सालमा चार पटक सूचना जारी हुँदा पनि स्थानीय विरोध तथा अदालतका स्टे आदेशका कारण विस्तार कार्य रोकिँदै आएको थियो। लगातार चारपटकको असफल प्रयासपछि डिभिजनले यस पटक जारी गरेको सूचनालाई ‘अन्तिम सूचना’ मानेर मंसिर १९ सम्म संरचना हटाउन समय दिएको छ।

२० मंसिरदेखि सवारी सञ्चालन रोकिने

डिभिजनले मंसिर २० गतेदेखि हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरी भारी उपकरण परिचालन गरेर सडक विस्तार सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

२०७३ यतादेखि मात्र ३४३ मुद्दा परे पनि अन्ततः सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनका फैसलाले मार्ग खुलेपछि डिभिजनले निर्धक्क भएर काम अघि बढाएको हो।

डिभिजनका अनुसार सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँ २३४ र बायाँ २९७ गरी ५३१ संरचना हटाइने छ।

अदालतको आदेश के भन्छ ?

सडक डिभिजनले १९ माघ २०७३ मा उच्च अदालत पाटनको आदेश र १७ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतको फैसला आधार बनाइएको बताएको छ।

उच्च अदालत पाटनले दायर नौवटा रिटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ उल्लेख गर्दै रिट अस्वीकार गरेको थियो।

१० असार २०८० मा प्रकाशित सडक विस्तार सूचना विरुद्ध दायर रिट पनि सर्वोच्चले १७ पुसमा खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ

मिति २०२१/११/११ मा प्रकाशित राजमार्ग सूचना अन्तर्गत केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ गज क्षेत्र राजमार्गको सीमा भएको प्रमाणित नभएसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने अवस्था छैन।

निवेदकहरूले सो प्रमाण पेश नगरेकाले क्षतिपूर्ति पाउने आधार बनेन।

कति–कति सडक विस्तार ?

महन्द्र राजमार्ग (रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल) : ६.३ किमी

त्रिभुवन राजपथ (बुद्धचोकदेखि सामरी पुल) : ३.२ किमी कुल ९.५ किमी सडक चौडा गरिने।

सडक डिभिजनले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र पर्ने सबै घर, टहरा तथा संरचनाको नक्सांकन र तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ।

२०–२५ दिनमा विस्तार सक्ने लक्ष्य

डिभिजन प्रमुख अधिकारीका अनुसार २० देखि २५ दिनभित्र प्रारम्भिक सडक विस्तार कार्य सकिने लक्ष्य छ। त्यसपछि डीपीआरअनुसार बाँकी काम अघि बढाइनेछ।

गत मंसिर ५ मै डिभिजनले रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा भित्रका सबै संरचना हटाउन सूचना जारी गरिसकेको हो।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पनि आइतबार सुचना जारी गर्दै सडक विस्तार कार्य सहज बनाउन सम्पूर्ण पक्षलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।