५० वर्षदेखिको विवाद : किन काम अघि बढेन ?

पूर्व जनप्रतिनिधीहरूका अनुसार २०३१ सालमा सार्वजनिक सडक ऐन आएयता सडक विस्तारको चर्चा भए पनि मुआब्जालाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेन। तत्कालीन नगरपञ्चायतले घर बनाउन नक्सा पास गर्ने क्रममा आवश्यक परे संरचना हटाइदिनै पर्ने सहमति (कबुलियतनामा) गराउने गरेको थियो। तर, समयक्रममा केहीले मुआब्जा लिए, तर धेरै घरधनीले लिन मानेनन्। यिनै कारणले सडक क्षेत्र व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा रहिरहँदा विवाद झन् बलियो हुँदै गयो।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५१ सालतिर सडक सीमाभित्रकै केही स्थान भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जासहित उपलब्ध गराएको विषयले पनि जटिलता थपेको थियो।

राज्यसँग सम्झौता गरेर बनाइएका घरहरू

उपमहानगरपालिकाका अभिलेखअनुसार करिब २ सय ९८ घरधनीले राज्यले सडक विस्तार गर्दा घर आफैं भत्काइदिने सम्झौता रहेको छ। यसमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका पदाधिकारीदेखि बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको परिवारसम्मका घरधनी समावेश छन्। यी संरचनाहरू सुरुबाटै सडक अधिकार क्षेत्रभित्र परेकै थे भन्ने पनि कागजातले देखाउँछ।

अदालतका मुद्दाले रोकिएको विस्तार

पछिल्ला वर्षहरूमा मुआब्जा माग्दै ३ सयभन्दा बढी रिट दायर भएपछि २०७३ देखि पटक–पटक सडक विस्तार रोकिँदै आएको थियो। सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनले विभिन्न चरणमा अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

तर, अदालतले दिएको पछिल्लो फैसलामा २५/२५ गज सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका संरचनाले मुआब्जा दाबी गर्न नपाउने प्रस्ट उल्लेख छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा संरचना बनाउनेले कुनै कानुनी हक नजन्मिने भन्दै ‘सडक खाली गराउँदा संविधानले प्रदत्त सम्पत्ति वा आवास अधिकार उल्लंघन हुँदैन’ भन्ने आदेशपछि विस्तार कार्य सहज भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले बताएका छन्।