व्यवसाय संचालनमा समस्या परेको व्यापारीहरूलाई अस्थायी रूपमा कर छुट, सहज अनुमति प्रक्रिया तथा सेवा निरन्तरताका लागि आवश्यक समन्वय गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बजार क्षेत्र बन्द नहोस् भन्ने उद्देश्यले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायत निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी सडक विस्तार प्रभावित क्षेत्रमा पहिरो जोखिम हटाउने, घर निर्माणका लागि नक्सा पास तथा मोबिलाइजेशन प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत छिटो बनाइने उल्लेख गरिएको छ। प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयहरूलाई सहज वातावरण निर्माण नगरको प्रमुख जिम्मेवारी हुने उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।

हेटौंडालाई प्रदेश ३ को पर्यटन राजधानीका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन योजना अघि सार्दै जिङ्बुड राज्यमार्ग सञ्चालनका लागि पनि संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

सडक विस्तारका कारण चालू आर्थिक वर्षमा घर तथा संरचना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका प्रभावित नागरिकलाई २०८०/८१ को सम्पत्ति कर तथा घर–जग्गा करमा छुट दिन प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबीन न्यौपानेले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा “सडक विस्तार प्रभावितहरूप्रति संवेदनशीलता, राहत र सहजीकरण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो” भन्दै समन्वित रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको बताएका छन्।