बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ। साथै कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक संरचना सुदृढ बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्न र ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको हो।
समितिका अनुसार प्रत्येक तहअनुसार सिर्जना हुने दरबन्दीबाट ३५ वर्षको सेवा अवधिमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय दायित्व थपिने देखिएकाले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको कात्तिक ११ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। सोही टोलीले अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समिति संयोजक तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक मन्त्रालय संख्या, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, साथै कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिएका छन्।
समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय संरचना कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
श्रमिक अधिकारको संरक्षण र रोजगारी विस्तारमा जोड: मुख्यमन्त्री बानियाँ
चितवनमा दोस्रो संस्करणको ‘चितवन अटो शो २०२६’ सुरु, ५० करोड कारोबार लक्ष्य
