हेटौडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ का लागि २ अर्ब ८५ करोड ५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
हेटौंडा उपमहानगरको बजेट २ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपैयाँ, उपमेयर राजेश बानियाँले मंगलबार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उपप्रमुख र बानियाँले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रस्तुत बजेटअनुसार नगरको कुल खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार २७०, राजस्व बाँडफाँटबाट ९९ करोड २० लाख ४८ हजार, प्रदेश सरकारका विभिन्न अनुदानबाट १० करोड १ लाख ७२ हजार तथा सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै वडा तहका योजनाका लागि ४८ करोड ४० लाख ६२ हजार विनियोजन गरिएको छ। सडक, खेलमैदान, ऊर्जा, सडक बत्ती, जलस्रोत, पर्यटन, भवन तथा आवास, सिँचाइलगायत नगरस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि थप ६७ करोड १९ लाख ८१ हजार छुट्याइएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त विशेष र सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतसमेत गरी शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८४ करोड १५ लाख २५ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न महिला फुटबल प्रतियोगिता, उपमेयर भलिबल प्रतियोगिता र मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि १ करोड ४० लाख छुट्याइएको छ। त्यसैगरी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि २ करोड ७५ लाख र संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ९५ लाख छुट्याइएको छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल तथा नाला पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरसफाइ व्यवस्थापन, उपकरण सञ्चालन तथा सवारी साधन मर्मतका लागि २ करोड १० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सुशासन, संस्थागत क्षमता विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय योजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरणलगायतका कार्यक्रमका लागि २ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। अन्य विविध कोषतर्फ ४ करोड ११ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
उपप्रमुख बानियाँले नगरसभा पश्चात सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले ती कार्यक्रमको बजेट प्रस्तुत विनियोजनमा समावेश नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।







