हेटौंडा – भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विशेष विवाह ऐनमा अदालतले परिवर्तन गर्न नसक्ने सुनुवाई गरेको हों ।
अदालतले कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन मात्र गर्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले विशेष विवाह ऐनको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने काम संसदको भएको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश हिमा कोहली, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट र न्यायाधीश पीएस नरसिम्हाको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो । तर न्यायमूर्ति हिमा कोहली बाहेक प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड, न्यायमूर्ति कौल, न्यायधीश भट्ट र न्यायाधीश नरसिंहाले एक एक गरी फैसला सुनाए ।
समलिङ्गी विवाहलाई समर्थन गर्ने याचिकाकर्ताहरूले विशेष विवाह ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न माग गरेका थिए । यसै क्रममा केन्द्र सरकारले यसलाई भारतीय समाजविरुद्धको संज्ञा दिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री थापामगरको विश्वासको मतमा राप्रपाभित्र दुई धार
मन्त्रीको आगमनबारे गलत सन्देश फैलाइएको भन्दै सांसद गौतमको आपत्ति
मिटरब्याज पीडितद्वारा न्यायको माग गर्दै हेटौंडामा विरोध प्रदर्शन
एमालेको जागरण अभियान तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
राप्रपाको समर्थनबारे केन्द्र र बागमतीबीच फरक दाबी
