अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहीताका लागि सरकारका कर्मचारी र संस्थानहरुलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । विभिन्न संस्थाका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रियामा भएको छलफलपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई ४६ र नियामक निकाय तथा साथै सार्वजनिक संस्थानलाई ४८ बुँदे सुझाव दिइएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । विभागीय प्रमुख र सचिवहरूलाई हरेक महिना मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन अख्तियारको सुझाव छ । यस्तै, तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्न अख्तियारले भनेको छ । स्वार्थ जोडिने व्यक्ति तथा समूहलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नगराउन तथा ठेकेदारको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने काम रोक्न अख्तियारको सुझाव छ ।
त्यस्तै, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानलाई विनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकताविना सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने काम बन्द गर्न भनिएको छ । अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्न तथा किनेका गाडी तथा यन्त्र उपकरणहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्न, जिन्सी मालसामनको लिलामीमा कानुन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न अख्तियारको सुझाव छ ।
आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा कर्मचारी र सञ्चालकलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, नाफा घटिरहँदासमेत सेवा सुविधा थप्ने, कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई अनावश्यक सेवासुविधा बढाउनेजस्ता काम रोक्न पनि भनेको छ । अख्तियारले आवश्यकता र उपयोगिता हेरेर मात्रै विमानस्थल, पार्क भ्यूटावर, सभाहल, रङ्गशाला जस्ता संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गर्दै नगदरहित बैंकिङ्क प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सबै सार्वजनिक निकायले सङ्कलन गरेका नागरिकका विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा सङ्ग्रहित हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा विद्यमान आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्काल रोक्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । उज्यालो अनलाइन।
मुख्यमन्त्री थापामगरको विश्वासको मतमा राप्रपाभित्र दुई धार
मन्त्रीको आगमनबारे गलत सन्देश फैलाइएको भन्दै सांसद गौतमको आपत्ति
मिटरब्याज पीडितद्वारा न्यायको माग गर्दै हेटौंडामा विरोध प्रदर्शन
एमालेको जागरण अभियान तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
राप्रपाको समर्थनबारे केन्द्र र बागमतीबीच फरक दाबी
