उनले पछि पारिएका र सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्यले ठोस योजनाका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राज्यको मूलधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक कार्यक्रमहरू तयार गर्न प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्ने उनको भनाई छ ।

प्रवक्ता पुर्कुटीका अनुसार आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा ७ वटा परिच्छेद र ६ वटा अनुसूची समेटिएको छ । जसमा आयोगको परिचय, दलित समुदायको हक, हित र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, दलित समुदायको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वबारे उल्लेख गरिएको प्रवक्ता पुर्कुटीले जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र आगामी कार्यदिशा लगायतका विषय समेटिएको उनले बताए ।