मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। यो कानुन आएपछि सरकारका योजनाको कार्यान्वयन अवस्था, प्रदेशको विकास नीति तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसारको कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने समपूरक तथा विशेष अनुदान कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेछ।

यसैगरी, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले:

चेपाङ समुदाय उत्थानका लागि निर्देशिका संशोधन

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी तथा चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाको पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको छ। सरकारका निमित्त प्रवक्ता तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री श्यामबहादुर खड्काका अनुसार यो संशोधनले चेपाङ समुदायको आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

प्रदेश बालअधिकार समितिमा पाँच सदस्य नियुक्त

बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश बालअधिकार समितिका लागि पाँच सदस्य मनोनयन गरेको छ। मनोनित सदस्यहरूमा मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा र झविन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौंकी अञ्जनी श्रेष्ठ र राजाराम सापकोटा तथा चितवनकी मञ्जु बैरागी छन्।

संघीय सरकारबाट पठाइएका सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी

संघीय सरकारबाट पठाइएका सहसचिव बिनु बज्राचार्य र कृष्णबहादुर शाहीलाई प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। सहसचिव बज्राचार्यलाई मन्त्रालयमा खटाइएको भए पनि कुन मन्त्रालयमा खटाइएको भन्ने जानकारी खुलाइएको छैन। सहसचिव शाही भने हालसम्म हाजिर भएका छैनन्।

प्रदेश सरकारद्वारा संघीय सरकारलाई जग्गा सिफारिस

बैठकले भक्तपुरको नखेलस्थित १० रोपनीमध्ये ५ रोपनी जग्गा तथा सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित ७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

बैठकले खानेपानी क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ।