बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्न लागेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सूरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिनुभएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारले संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। रिट निवेदनमा ऐनको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा उल्लेखित सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्था, विकास तथा विस्तार गर्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि पनि प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने ट्याक्सी व्यवस्थापन तथा मापदण्ड सम्बन्धी विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अदालतले मापदण्ड तयार गर्न आदेश दिएपछि संघीय सरकारले त्यसको तयारी गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले सो कदम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि २०८० भदौ १३ गते पहिलोपटक संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बागमती प्रदेश सरकारले यो दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन लागेको हो।
उक्त बैठकले बागमती प्रदेश सरकारले चार नयाँ सार्वजनिक विदा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी २०८२ सालको क्यालेन्डरमा यी विदाहरू समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। लामिछानेका अनुसार, यसअघि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णयार्थ प्रस्ताव गरिएका विदाहरू अब औपचारिक रूपमा क्यालेन्डरमा समावेश गरिनेछन्।
बैठकले फागुनको तेस्रो शनिबार माझी समुदायले मनाउने लदी पर्व, भदौ २२ गते चेपाङ समुदायको न्वागी पर्व, वैशाख २४ गते प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजी भाषा दिवस, र साउन २५ गते गाईजात्राको दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले ललितपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु श्रेष्ठलाई थप ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। श्रेष्ठको कार्यकाल सकिए तापनि नयाँ प्रमुख नियुक्त नहुँदासम्म उनलाई सोही जिम्मेवारीमा राखिने भएको छ।
यसका साथै, बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन तथा सञ्चालनका लागि ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। साथै, प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ।
श्रमिक अधिकारको संरक्षण र रोजगारी विस्तारमा जोड: मुख्यमन्त्री बानियाँ
चितवनमा दोस्रो संस्करणको ‘चितवन अटो शो २०२६’ सुरु, ५० करोड कारोबार लक्ष्य
