“समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारलाई रोक्नु, दृश्य खिच्न नदिनुजस्ता कार्य प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि हुन्,” अध्यक्ष विडारीले भने, “सार्वजनिक पदमा रहेकाले संविधान र कानुनले प्रत्याभूति गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु गम्भीर अपराध हो।”

युनियनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क), १९, २७ र ३५(४) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्तिको अधिकार र निष्पक्ष प्रेसको प्रत्याभूति गरेको छ। सञ्चारकर्मी सुरक्षा नीति, २०७३ र फौजदारी संहिता, २०७४ अनुसार पेशागत कार्यमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि दण्डनीय मानिन्छ।”

प्रेस युनियन मकवानपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्रकारहरूको मर्यादा, पेशागत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गर्दै भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ।