नीतिगत रुपमा बेलाबेलामा चर्चामा आउने मनहरी गाउँपालिका फेरि एकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका कारण विवादमा परेको छ।
गएको आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को महालेखा प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। प्रतिवेदनमा शिर्षक फरक पारेर खर्च गरिएको, अवाँटित बजेटमार्फत रकम खर्च, कृषक तथा अनुदान शीर्षकमार्फत लाखौं अनियमितता, साथै पदाधिकारीलाई मनलाग्दी भत्ता वितरण गरिएको जस्ता बुँदामा प्रश्न उठाइएको छ।
प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै केही अनलाइन मिडियाहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाममा कोष खडा गरी झन्डै दुई करोड रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
तर, ती समाचारप्रति मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले खण्डन गर्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्यक्ष कालाखेतीका अनुसार, “गाउँटोलका समस्या बोकेर सर्वसाधारण बजेटको समयमा उपस्थित नहुने प्रवृत्तिका कारण सहज रूपमा विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नाममा कोष खडा गरिएको हो।”
उनले उक्त कोषबाट गाउँकै विकासका लागि विभिन्न योजनामा रकम खर्च गरिएको दाबी गर्दै कोषबाट खर्च गरिएका योजनाहरूको विवरणसहितको प्रमाणित विवरण समेत सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। साथै, अध्यक्ष कालाखेतीले “एक रुपैयाँ पनि अनियमितता नभएको” स्पष्ट पार्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु ‘सैद्धान्तिक’ भएको तर्क प्रस्तुत गरे।
“महालेखाको प्रतिवेदनपछि आउने आर्थिक वर्षबाट अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कोष नराख्ने निर्णय लिइएको छ,” अध्यक्ष कालाखेतीले जनाएका छन्।








