हेटौंडा/ बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न दलहरूबीच आठ बुँदे सहमति भएपछि बिहीबारदेखि बैठक पुनः सुरु भएको हो।
प्रदेश सरकारले १ असारमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि देखिएको विवादका कारण संसद् नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। यसअघि १२ असारमा बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने भनिएपनि राजनीतिक सहमति नजुटेपछि बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो।
बिहीबार विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ सुरु भएको हो। बैठक केही समय सञ्चालन भएर शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेता जम्कट्टेलले सरकारले बजेटमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्रुटिहरू सच्याउन माग गरे। उनले बजेट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री लामाले भने विपक्षी दलहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट गरे। उनले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति सबै दलको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
८ बुँदे सहमति सार्वजनिक

प्रदेशसभा सुचारु गर्न बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले ८ बुँदे सहमति गरेको हो। सभामुख भुवन कुमार पाठकको संयोजनमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री लामा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सहमतिमा बजेटमा देखिएका नीतिगत त्रुटि सच्याउने, अपारदर्शी तथा अनधिकृत कार्यक्रम हटाउने, सबै दलको सहभागितामा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका बुँदा समावेश छन्। स्रोतको न्यायोचित प्रयोग र नीति निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहमति पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता
यसैबीच, बजेट र सरकारको संरचना सुधारको मागसहित बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट २/२ जना सांसदले दर्ता गराएको प्रस्तावमा बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सुधारको माग गरिएको छ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संसदमा मध्यकालीन खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख पाठकले बैठकको निर्धारित कार्यसूची हटाएर बैठक स्थगित गरेका थिए। बिहीबारको कार्यसूचीमा आगामी आर्थिक वर्षको कर तथा राजस्व प्रस्ताव र बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने तयारी गरिएको थियो।








