हेटौंडा/ बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। दलहरूबीच बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ८ बुँदे सहमति भएपछि विहीबारदेखि बजेटमाथिको औपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रदेश सरकारले १ असारमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री काफ्लेले प्रस्तुत बजेटलाई सन्तुलित, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। “यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउँदै आन्तरिक आम्दानी बढाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो।बजेट सन्तुलित, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखीः अर्थमन्त्री काफ्ले
मन्त्री काफ्लेले विगतका क्रमागत आयोजना, बहुवर्षीय कार्यक्रम र आगामी नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। “सार्वजनिक खर्चमा सुधार, बजेट प्रणालीको प्रभावकारिता र सहकार्य-साझेदारीमा आधारित उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको छ,” उहाँको भनाइ थियो।
पर्यटन हबको रूपमा बागमती प्रदेशको विकास, नयाँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बजेटको प्राथमिकता रहेको पनि मन्त्री काफ्लेले बताउनुभयो। साथै युवालाई लक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रम, औद्योगिक ग्राम र सांस्कृतिक ग्राम स्थापनामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
सडक, पूल, भवन निर्माण तथा यातायात पूर्वाधारमा समेत बजेट केन्द्रित गरिएको छ। “आन्तरिक राजस्व स्रोत परिचालनमार्फत प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न प्रयत्न गरिएको छ,” मन्त्री काफ्लेले भन्नुभयो।
बैठकमा मन्त्री काफ्लेले राजस्व र खर्चको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिनुभयो।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले गरिरहनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाह गरिरहेको छ भने राप्रपा, नेमकिपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि उपस्थिति रहेको छ।







