सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

नेपाल कलम

२७ असार २०८२, शुक्रबार प्रकाशित

सरकार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि करिब एक महिनादेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। सहमतिपछि शुक्रबारदेखि देशभरका सुनचाँदी पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएपछि महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने घोषणा गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए।

महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले विरोधका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर शुक्रबारदेखि पसलहरू खोलिने जानकारी दिनुभयो।

वार्तामा सहमति भएका ६ बुँदा यस्ता छन्:

१. कार्यदल गठन – कर तथा भ्याटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ।

२. कर तथा भ्याट तत्काल लागू नहुने – कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म वृद्धि गरिएको कर तथा भ्याट लागू नहुने सहमति भएको छ। यद्यपि, यो विषय सहमतिको लिखित बुँदामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैनछैन।

३. विलासिता करको पुनरावलोकन – सुन तथा सुनका गहनालाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राखिएको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सिफारिस गरिगरिनेछ।

४. बिक्रीवितरणको स्पष्ट व्यवस्था – सुनचाँदीको बिक्री तथा वितरणको प्रक्रिया स्पष्ट पारिपारिनेछ।

५. स्थानीय बजारमा सुनको पहुँच – उपभोक्तालाई सहज पहुँच दिन नजिकका व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

६. कार्यविधि कार्यान्वयन र संशोधन – सुन आयात तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ र आवश्यक परे संशोधन पनि गरिनेछ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।