ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिनेछ, जुन कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता र सेवाअनुसार हुने नियमित बढुवाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो।”

ज्ञापनपत्रदाताहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यसलाई प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि हालको संघीय विधेयकले त्यसलाई विपरीत व्यवस्था गरेको बताएका छन्।

उनीहरूले संघीय तहबाट दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कर्मचारी खटाउने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारीलगायत रहेका छन्।

उनीहरूले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकलाई संशोधन गरी प्रदेश निजामती सेवाको सम्मान र भविष्य सुरक्षित हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।