सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढीकरण र अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ।

उहाँले ट्राफिक व्यवस्थापन, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानमा योगदान पुर्याउने,सुरक्षालाई जनउत्तरदायी प्रशासन र सुशासनको अभिन्न अङ्ग भन्दै, यस्तो प्रणालीले समावेशी सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
निगरानी प्रणालीमा कम्तीमा ९० दिनसम्मको डाटा भण्डारण क्षमताका साथै विद्युत अवरोधको अवस्थामासमेत निरन्तर सञ्चालन हुने पावर ब्याकअपको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गरी न्यूनतम दर प्रस्ताव गर्ने Next-Gen IT Solutions Pvt. Ltd. लाई ठेक्का दिइएको थियो। परियोजनाको स्वीकृत लागत रु २ करोड ९७ लाखभन्दा बढी भए पनि सम्झौता मूल्य रु २ करोड ८४ लाख ११ हजारमा तय भएको थियो। सम्झौता २०८२ साल जेठ १० गते भएको हो भने असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गरिएको बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक संजय सिंह थापाले जानकारी दिनुभएको छ।

जडान गरिएका सबै उपकरणको दुई वर्षे वारेन्टी अवधि रहेको छ र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा पनि गरिएको छ। कुल १० जिल्लाका ६४ स्थानमा १२० वटा CCTV क्यामेरा जडान गरिएको छ। जडित प्रणालीको निगरानी ३८ वटा प्रहरी युनिटमार्फत नियमित रूपमा गरिनेछ।
CCTV प्रणाली सञ्चालन, RJ-45 कनेक्शन, फाइबर स्प्लाइसिङ, ANPR क्यामेराको प्रयोग तथा प्रणालीको निगरानी विषयमा तीन दिने प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भविष्यमा संघीय राजधानी काठमाडौंको सुरक्षासमेत ध्यानमा राख्दै, निगरानी प्रणाली थप सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल कन्ट्रोल सिस्टम, भेइकल स्क्यानर, इलेक्ट्रिक बेरियर जस्ता प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। दीर्घकालीन मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणहरू र तालिम प्राप्त Quick Response Team (QRT) समेत परिचालन गरिने भएको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिहरू, Next-Gen IT का प्रतिनिधि, प्रहरी अधिकारीहरू र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।







