कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनसहितका निजी विद्यालय संगठनहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनमा प्रदेशका विभिन्न स्थानका विद्यालय सञ्चालकहरू समेत सहभागी भएका थिए। उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ व्यवस्था र ‘गैरनाफामूलक’ प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन्। माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अघि सारेका प्रमुख मागहरू :

१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।

२. विद्यालयले उत्पादन नगर्ने सामग्री (पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना-खाजा) उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।

३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउन खोजिएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।

४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

५. छात्रवृत्ति ऐन, २०२१; नियमावली २०६०; संशोधन ऐन २०७७ अन्तर्गत रहेको विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने— विशेषगरी कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रममा आरक्षण दिने व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्ने।

कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष इन्दिरा कार्की, प्रदेश सल्लाहकारहरू मदन दाहाल र टिकाराम चापागाईं तथा चितवन अध्यक्ष मदन पुरीलगायतको उपस्थिति थियो। त्यो भने जिल्ला अध्यक्ष विनोद सुवेदीको संयोजकतामा भएको थियो।