बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, संघ–संस्था तथा व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका चालु खर्चलगायतका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने निर्णयसँगै सरकार खर्च संकुचनतर्फ अघि बढेको हो।
यससँगै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँसम्म चालुतर्फको खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। औचित्य पुष्टि नभएका, नयाँ, वा चालु आवभित्र सम्पन्न नहुने योजनाहरू तथा एक करोड लागतका तर १० लाख मात्र विनियोजन भएका योजनाको बजेटसमेत कटौती गरिने भएको छ। तालिम, गोष्ठी र भ्रमणका शीर्षकमा हुने खर्च कटौतीबाट मात्रै करिब १५ देखि २० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
खर्च कटौतीसँगै प्रदेश सरकारले अधूरा तथा यस वर्ष सम्पन्न हुनसक्ने योजनामा बजेट थप गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खारेज गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारीका क्रममा सुरुमा सात मन्त्रालयबाट प्रारम्भ भएको प्रदेश सरकार अहिले १४ मन्त्रालयमा पुगेको छ। आर्थिक रूपमा बोझिलो बनेको भन्दै मन्त्रालय घटाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति जुटेको प्रवक्ता तथा मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो।
गत असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनर्संरचना र चालु आवको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री तामाङका अनुसार सरकारको लक्ष्य प्रशासनिक खर्च घटाएर सेवा वितरणलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।
बागमती प्रदेशको ६७ अर्ब बजेटमा हेटौडालाई प्राथमिकता, प्रशासनिक भवनदेखि ‘ग्रेटर हेटौंडा’ अवधारणासम्मका योजना
बागमती प्रदेशले ल्यायो करिब ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेट
हेटौंडा जेसिजको आयोजनामा ‘फाउन्डर्स फोरम २०२६’ सम्पन्न
पालुङ क्याम्पस सञ्चालक समितिमा सुरेन्द्रमान प्रधान सर्वसम्मत चयन
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रवक्तामा डीआईजी नेत्रबहादुर कार्की नियुक्त
