जेन–जी आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको निर्देशनपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ११ कात्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले २४ भदौका घटनालाई पूर्ण फौजदारी अपराध को संज्ञा दिँदै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।

२३ भदौको दिन हेटौँडामा स्थिति सामान्य र शान्त रहँदा २४ भदौमा प्रदर्शनकारीको ठूलो भिडले प्रदेश सरकारका संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा व्यवसायी र नेताहरूका निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरेको थियो।

यस क्रममा बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका दुबै भवन, मन्त्रालयहरू, अन्य सरकारी कार्यालयहरू र मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, व्यवसायी अरुणराज सुमार्गीलगायतका व्यक्तिहरूका घर र सम्पत्तिहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए।

घर जलाइएका पीडित पक्षले ५ असोजमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा करिब आधा दर्जन व्यक्तिलाई घटनाका योजनाकारको रूपमा अपराधिक उपद्र तथा संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर सो जाहेरीमा आधारित कारबाही भने अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।

पीडित पक्षका अनुसार योजनाकारहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, तर प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी युवा पुस्तामाथि मात्रै कारबाही गरिरहेको छ। “कसैले प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए, कसैले मान्छे ओसारेका थिए, घर देखाउँदै हिँडेका थिए — ती व्यक्तिहरू अहिले पनि पक्राउ परेका छैनन्,” प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले भने, “हामीले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा उनीहरूमाथि पनि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने थियो।”

श्रेष्ठका अनुसार योजनाकारहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिए समाजमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्ने र अझ ठूलो द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बोगटीले भने, “घटनामा दोषी ठहरिने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन।” उनका अनुसार हालसम्म मकवानपुर प्रहरीले करिब ३० जनाविरुद्ध एक दर्जन जाहेरी दर्ता गरेको छ। मंगलबार मात्रै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगलागी र तोडफोडसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएको छ भने अन्य सरकारी निकायहरूले पनि जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।