हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक केन्द्रबाट २५–२५ गजभित्रका संरचना भत्काउने काम एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को परियोजनाअन्तर्गत नभएको पुष्टि भएको छ।
एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने एसियन हाइवे परियोजनाको आयोजनाको निर्देशनालयले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भएको सडक विस्तार तथा संरचना हटाउने कार्य आफूहरूको परियोजना नभएको स्पष्ट पारेको हो।
एडीबी आयोजना निर्देशनालयका उपआयोजना निर्देशक प्रदीपराज शाक्यका अनुसार हेटौँडा बजार क्षेत्रमा हाल भइरहेको सडक विस्तार र डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने काम सडक विभागले आफ्नै योजनाअनुसार, प्रशासनको सहयोगमा अघि बढाएको हो। “यो कार्यमा एडीबीको कुनै संलग्नता छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक सीमाभित्रका घरटहरा तथा संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही सूचनाअनुसार मंसिर २० गते शनिबार बुद्धचोक, रातोमाटे हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मका क्षेत्रमा सडक केन्द्रबाट २५–२५ गजभित्रका संरचना हटाइएको थियो।
यसअघि स्थानीय घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि मंसिर १९ गते ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी भएको थियो। तर प्रशासनले सो आदेशको औपचारिक सूचना नआएको भन्दै शनिबार बिहानैबाट डोजर चलाएर संरचना हटाएको थियो।
यस विषयमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो काम एसियन हाइवे (एडीबी) परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरे पनि त्यो तथ्य सही नभएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
उपआयोजना निर्देशक शाक्यका अनुसार एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने एसियन हाइवे परियोजनाअन्तर्गत सुरुमा पथलैया–नारायणगढ सडक खण्डलाई एउटै प्याकेजमा विस्तार गर्ने योजना थियो। तर हेटौँडा बजार क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद र अध्ययन सम्पन्न हुन नसकेकाले यो खण्ड हालको परियोजनाबाट हटाइएको हो।
भविष्यमा पथलैयादेखि हेटौँडासम्मको खण्डका लागि बाइपास निर्माणको सम्भावना रहे पनि त्यसबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। “अर्को चरणमा बजारभित्रै सडक विस्तार गर्ने कि बाइपास बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययनपछि निर्णय हुन्छ,” शाक्यले भने।
हाल एडीबी परियोजनाअन्तर्गत राप्ती पुलदेखि नारायणगढको गोन्द्राङसम्म मात्र सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। उक्त खण्डमा चार लेनको सडक, सर्भिस लेन तथा गोन्द्राङ–टिकौली जंगल क्षेत्रमा फ्लाइओभरसमेत निर्माण हुने निर्देशनालयले जनाएको छ।








