उता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरसभाको बैठक बाटै डिभिजन सडक कार्यालयले निकालेको २५ दिने सुचनाको समर्थन गर्दै सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ ।

यसअघि हेटौंडाबजार भत्काउन सुरु गरेपछी यहाँका केहि घरधनीले अदालतमा रिट दायर गरेपछी अदालतले स्टे अर्डर दिएको थियो। २५ मिटर सडक विस्तारकै मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले २५/२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यस भन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो ।

अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५/२५ गज भत्काउने तयारी गरेको छ । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ हुन्छ ।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८-०९-१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत उक्त खण्डको सडकसिमा केन्द्रबाट २५/२५ गज (७५/७५ फिट) कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा उक्त क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी/अस्थाई घर-टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडी विभिन्न मितिमा सुचना जारी हुँदापनि नहटाएकाले सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सडकसिमा भित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउन अनुरोध छ”, सुचनामा भनिएको छ ।

३५ दिनभित्र सडकसिमा अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयले नै भत्काउने र सो बापतको लाग्ने खर्च सम्बन्धित घरधनीबाटै असुल उपर गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।