आयोगमा बजेटसमेत नहुँदा काम गर्न नपाएको अनुभव सुनाउँदै पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि मेरो कार्यकालभर पाउन सकिएन ।”

संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।

आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । तर राजाधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको परिभाषा ऐनमा गरिएको छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै बञ्चित भएका छन् ।

सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन नसकेको हो । लिमिटेडमा वार्षिक करिब रु ८६ करोडको विलिङ हुने गरेको छ । एक प्रतिशतका दरले करिब रु ८६ लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सङ्कलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडका अधिकारीको भनाइ छ ।

विलिङ करिब रु ८६ करोड भए पनि सरदर वार्षिक करिब रु ७८ करोड मात्र महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ । लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर करिब रु एक खर्ब १८ करोड छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडले जनाएको छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता बञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

बाह्र वर्षदेखि स्वीकृत भएन नियमावली

विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली १२ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुनसकेको छैन । खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी सहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगे पनि नियमावली स्वीकृत हुन नसकेको हो ।

संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । मन्त्रालयले भने नियमावली स्वीकृत गर्नुको सट्टा ऐन नै संशोधनका लागि आयोगको राय मागेको थियो । पूर्वअध्यक्ष अधिकारी २०६३ कै ऐन ठीक छ भनी लेखी पठाएको सुनाउनुहुन्छ ।

आयोगका दुई सदस्यको अवधि विसं २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिए पनि अझै पदपूर्ति हुनसकेको छैन । पूर्वअध्यक्ष अधिकारीको पदावधि पनि दुई वर्षअघि नै समाप्त भएको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुहुन्छ । अध्यक्षका लागि आवेदन परे पनि सदस्यका लागि आवेदन परेको छैन । आयोगको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले नियुक्त गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठनको भएको सचिव गेलालको भनाइ छ ।

ट्याङ्करको पानी अनुगमन गर्न छुट्टै समिति

ट्याङ्करको पानीको गुणस्तरीयता जाँच र मूल्य निर्धारणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समिति सदस्यमा वाणिज्य विभाग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सदस्य छन् । समिति गठन भएपछि एक सय ट्याङ्करको पानी नमूनाका रुपमा परीक्षण गर्दा ३० प्रतिशतमा आइरन र एमोनिया पाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाले जानकारी दिनुभयो ।

“७० प्रतिशत ट्याङ्करको पानी राम्रै पाइयो, ट्याङ्करको पानी प्रतिहजार लिटर रु दुई सयदेखि दुई सय ५० सम्म लिइँदोरहेछ, अहिलेसम्म पानीको मूल्य कसले निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योल छ, यसका लागि बोर्ड विनियमावली २०६४ संशोधनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । ट्याङ्कर यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भए पनि ट्याङ्करको पानी व्यवसाय कसैले घरेलुमा दर्ता गरे पनि प्रायः बिनादर्ता सञ्चालन गरेको अनुगमनका बेला भेटिएको कार्यकारी निर्देशक राणाले जानकारी दिनुभयो । रासस