सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकिएको छ। पन्जिकृत श्रमिकले ११ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले ९.३७ प्रतिशत गरी प्रति व्यक्ति मासिक २२०४ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछन्।

यस कोषबाट श्रमिकले उपचार, बीमा, मातृत्व सुविधा लगायत पाउनेछन्। गाउँपालिकाले यस योजनाको कार्यान्वयनका लागि १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षातर्फ एउटा सकारात्मक कदम भएको विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गर्ने स्याङ्जाको फेदिगाँउ गाउँपालिका पहिलो रहेको थियो । कार्यक्रम  भीमफेदी गाउँपालिकका अध्यक्ष हिदम लामाको सभाध्यक्ष भएको थियो।