बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमर्कट्टेलले नेपालको गरिबीको मुख्य कारण शिक्षा क्षेत्रमा रहेको बेथिति भएको बताएका छन्। हेटौंडामा आयोजित प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री जमर्कट्टेलले भने, “राज्यले लगानी गरेर पढाएका विद्यार्थीहरू नेपालमा नटिक्नु चिन्ताको विषय हो। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ।”
उनले भारत, चीन र युरोपका पाठ्यक्रमहरूको अध्ययन गर्न शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरे।
“निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ” भन्ने नाराका साथ आयोजित यस सम्मेलनमा २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलान, प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारीहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राखेका थिए।
कार्यक्रममा श्रमिक माध्यमिक विधालयका प्रधानाध्यापक श्रीराम दाहाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा शिक्षा शाखा प्रमुख खुविराम अधिकारी, राष्ट्रिय मानबअधिकार आयाेग निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मी, मानव अधिकार्मी शर्मिला श्रेष्ठलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियो । कार्यक्रम शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयाेजक प्रकाश खतिवडाको संयोजकत्वमा भएको थियो।
यस प्रकारका छन् घोषणापत्र:
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनबाट पारित हेटौडा घोषणापत्र २०८१
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडामा मिति २०८१ असार ९ गते प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आथित्यता, प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको विशेष आतिथ्यता, प्रदेश सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीको अभिमतामा हामी शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल नागरिक समाजका संघसस्थाहरु, पत्रकार, शिक्षक, युग प्रतिनिधि, अविभावकको उपस्थीतिमा सम्पन्न बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनले नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिचिश्त गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य ४ ले सुनिश्चित गरेको सम्बन्धि व्यवस्थाहरु, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, प्रदेश सरकारको शिक्षा योजना तथा रणनीति, स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा योजनाहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको र समयमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको निमित्त गरेका प्रतिवद्धताहरुको पूर्ण र व्यबहारिक कर्मचयनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यानार्कषण गर्दै बागमती प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनबाट पारित २१ बुँदे हेटौडा बोषणा पत्र, २०८१ पारित गरेका छौं ।
शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा
१. सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको निमित्त सरकारले विभिनन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो कल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ।
२ सार्वजानिक शिक्षाको सुनिश्चितताको निमित्त लगानीको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई स्थानीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने ।
३ शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाई गुणस्तरीय सिकाईका वाधारभुत पक्षहरुमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै शिघ्र र पारदर्शी बजेट कार्यान्वयनल लागि उचित नागरिक संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४,निशल्क अनिवार्य शिक्षाको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि संविधानको व्यवस्थाको मर्नलाई व्यवहारत कार्यन्वयन गर्न सरकारले आर्थिक, काननी र नीतिगत जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्ने। सोको कार्यन्वयनको निगरानी गर्न स्थानीय र समुदायस्तरमा अनुगमन सयन्त्र निर्माण गर्ने ।
५. प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहमा भएका राम्रा अभ्यास, सिकाई, चुनौनीको आदानप्रदान गर्ने फोरमहरुको सृजना गर्ने, स्थानीय तहलाई सहजीकरण र लापता अभिवृद्धि गर्ने ।
विद्यालय प्रतिकार्य सम्बन्धमा
६ विद्यालयहरुलाई भुकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपदवाट सरक्षित गराउन र जस्तो अवस्थामा पनि शिक्षा तथा सिकाईमा गतिरोध आउन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारने पहुंचयुक्त पूर्वाधारका साथै योजना तथा बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने। साथै देश स्थानीय तहमा शिक्षा समूह । (Education Cluster) निर्माण गरी बैठक तथा छलफल निमित गर्ने र उक्त चयुतको बैठक तथा लफलमा नागरिक समाजको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
सबै बालवालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुंच सम्बन्धमा :
७. संविधानमा व्यस्था भएको गुणस्तरीय शिक्षामा सबै चालवालिकाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बालवाविकाहरुको पृष्ठभूमी, आवश्यकता, रुची, चाहना अनुरुप अपांगमैत्री तथा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन गर्ने गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्ने। त्यसको निमित्त प्रदेश सरकारने प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय सरकारहरुसंग सहयोग र समन्वयको व्यवस्ता मिलाउने ।
८, बालविकासको पाठ्यक्रम र कक्षा १ देखि ३ सम्मका कक्षाहरुको एकिकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रारम्भिक कक्षाहरुमा अध्यापन गराईनु पर्ने ।
९. विद्यालयमा निरन्तर सिकाई मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु पर्ने ।
समावेशी तथा समतामुलक शिक्षा सम्बन्धमा:
१०. विद्यालय बाहिर रहेका अपांगता भएका, सिमान्तकृत बानिका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक र अन्य सिमान्तकृत तथा अन्यसंख्यक तथा भौगोलिक विकटतामा रहेका समुदायका बालबालिका, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता धार्मीक विद्यालय शिक्षा र सिकाई निरन्तरताको निमित्त स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थानीय स्तरमा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारने समन्वय गर्नु पर्ने ।
११ बहुअपांगता भएका, आर्थिकरुपले विपन्न, दृष्टिविहिन, अटिजम, बौद्धिक अपांगता, बहिरा, थीलाईसम्बन्धी अपांगता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चित गर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
शिक्षक व्यवस्थापन र पेशागत विकासको सम्बन्धमा:
१२. बालवालिकाहरुने गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि शिक्षकहरुलाई आफ्नो पेशाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन उनीहरुको पेशागत शुद्धिकरण तथा सुदृढिकरणका नागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियम कानून बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
१३. शिक्षकहरुको व्यवसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा कक्षा कोठालाई प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि उनीहरुलाई डिजिटल साक्षरता र अनलाइन शिक्षण विधिहरूको पहुँच बढाउदै नयाँ प्रविधि, ज्ञान सीप र अनुसन्धारमा आवद्ध गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । साथै शिक्षक स्वयं समेत नयाँ नयाँ ज्ञान र प्रविधिसंग अद्यावधिक हुनु पर्ने ।
१४. स्थानीय सरकारले योग्य तथा तालीम प्राप्त शिक्षकहरुको शिक्षक रोस्टर निर्माण गरी आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार तालीम र आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश सरकारले शिक्षकहरुको पेशागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा पहल कदमी लिनु पर्ने।
पाठ्यक सम्वन्धमा:
१५. स्थानीय र प्रदेश सरकारवाट निर्माण गरिने पाठ्क्रमलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराई स्थानीय ज्ञान, जीवनउपयोगी सीप, प्रविधिको प्रर्वधनमा सहयोग प्रयाउने गरी स्थानीय योत साधनको उच्चतम उपयोग र व्यवसायिकतालाई बढावा दिने कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने ।
१६ विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार वृद्धि गर्ने तल कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय सरकारने आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने। साथै, विद्यालय तह सम्पन्न गरेका विद्यार्थीव्ररुको लागि स्वातीय तहहरुले अल्पकालीन व्यवसायिक तालीम र वृति परामर्शको व्यवस्था गर्ने,
१७. विद्यार्थी शिक्षक र अविभावकको मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर सो सम्वन्धित विषय पाठ्यक्रम र पाठ्यापुस्तकमा राखि शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण गर्नु पर्ने ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्वन्धमा:
१८. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई बढावा दिन आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरी प्राविधिक ज्ञान तथा सीपसंग जोड्दै रोजगार मुलक शिक्षामा जोड दिने ।
नागरिक सहभागिता सम्वन्धमा:
१९. शिक्षाको योजना तथा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जालसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको उचित वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
२०. स्थानीय सरकारले नागरिक तहकोसंयन्त्र बनाई विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यन्वयन सम्वन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
अन्य
२१. सबै राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर अहिले भईरहेको शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नु पर्ने ।
आठ जनाविरुद्ध ४९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
बसाइमात्र होइन,शिक्षामा पनि अब्बल बन्दै हेटौंडा
