हेटौंडामा आयोजित एक कार्यशालामा अधिकारकर्मीहरूले अनलाइनबाट बालबालिकालाई हुने यौन शोषण र दुर्व्यवहार रोक्न विशेष कानुनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सिविन नेपालका केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम प्रबन्धक माधव लोहनीले हाल प्रचलित कानुनमा अनलाइन बाल संरक्षणको विषय समेटिएको नपाइएको जानकारी दिनुभएको छ।
लोहनीले बालबालिकासँग सम्बन्धित ५० प्रतिशत मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा नजाने गरेको जानकारी दिए। दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रहरीलाई अनलाइन शोषणबारे अपर्याप्त ज्ञान र पर्याप्त प्रमाणको कमीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, शिक्षक, बालगृ, बालमैत्री सहजकर्ता र सामुदायिक प्रहरीको उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले बालबालिकालाई समस्याबारे खुलेर बोल्ने वातावरण बनाउने, यौन शिक्षा दिने र अनलाइन सुरक्षाबारे जानकारी दिने विषयमा छलफल गरे।
बालहेल्पलाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले अनलाइनमा बाल संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बालबालिकाले अनलाइनको फाइदा-बेफाइदा नबुझी विभिन्न वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने, अभिभावक नयाँ प्रविधिबारे अनभिज्ञ हुने र सानै उमेरमा मोबाइल प्रयोग गर्न दिने जस्ता कारणले समस्या बढेको छ।
सिविन नेपालले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १९ वटा वडाका २० विद्यालयलाई लक्षित गरी अनलाइन बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसबाट बालबालिकाहरू समस्याबारे बोल्न सक्ने र सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सिक्ने बताइएको छ।
अन्त्यमा, नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा अनलाइन बाल संरक्षणको विषय समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिइयो। यसले बालबालिकालाई साइबर अपराध र सुरक्षाबारे पूर्ण जानकारी दिने र अनलाइन दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ।
कार्यक्रम हेटौडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखा र बाल हेल्पलाइनको समन्वयमा भएको हो।








