मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत सामाजिक संघ-संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवालमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा बिबाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गराउन ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा विरोध जनाउँदै सामाजिक संस्थाहरुले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी विवाहको उमेर २० वर्ष नै उचित हुने उल्लेख गरिएको छ। बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाका अनुसार कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भधारण हुने, आमाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने, बच्चाको मृत्यु हुने जोखिम बढ्ने, साथै बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हनन हुने अवस्था सिर्जना हुने बताइएको छ।
ज्ञापन पत्रमा बालविवाहको कारण किशोरकिशोरी र महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भविष्यप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने, बालश्रम, यौनजन्य हिंसा, लैंगिक हिंसा र बेचबिखन जस्ता जोखिमहरू बढ्ने र यसले महिलाको जीवनचक्रमा धेरै अधिकारको उल्लंघन हुने विषयमा जोड दिइएको छ।
उक्त ज्ञापन पत्र मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरोधी सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठक, नेपाल मानव अधिकार संगठनकी अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठ, बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, हिमराइट्सकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवा, माईती नेपालको कार्यक्रम संयोजक माया लामा, शान्ति फाउन्डेसनकी जिल्ला अधिकृत सीता गुरुङ, सानाहातहरूको स्टेशन म्यानेजर डिकम्बर रुपाचा, नारी संरक्षण केन्द्रकी अध्यक्ष दीपा गुरुङ लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन्।
त्यसैगरी, अस्मिता नेपालका थापा बहादुर दोङले विद्यालयका बालबालिकाले लेखेको बिबाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्नुपर्ने पत्र बाचन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालले ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्रालयसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघसंस्थाहरूले उठाएका मुद्दाहरूप्रति सम्मान प्रकट गरे। कार्यक्रमको अवसरमा समाजसेवी र पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति थियो।







