मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल’ योजना लागू गर्दैछ। साथै, युवा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्नातक अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ अनुदान, स्नातकोत्तर गरेका लागि १० लाख, र पीएचडी गरेका कृषकहरूलाई २२ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

उनले रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगले उत्पादन बढे पनि परम्परागत बाली मासिँदै गएकाले अब प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।

कृषि ऋण र अनुदानमा वृद्धि

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १४ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ब्याज अनुदानको योजना अघि सारेको छ। कृषकहरूलाई उत्पादनमा आधारित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइने छ।

साथै, सिन्धुलीमा भैंसीपालनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बाझो जमिनको व्यवस्थित उपयोग गरिने, तथा सामूहिक खेतीको अवधारणा अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। चीनमा गुणस्तरीय भैंसीको मासु निर्यात गर्न प्रत्येक पालिकामा कृषि कम्पनी स्थापना गरी उत्पादन र निर्यातको व्यवस्थापन गर्ने योजना समेत रहेको उनले उल्लेख गरे।

कृषक पहिचान, अनुदानको सदुपयोग र कृषिमा प्रविधिको प्रयोग

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कृषक परिचय पत्र तथा वर्गीकरण सूची तयार पार्दै अनुदान वितरण गरिनेछ। यसका लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ। साथै, कृषकहरूले अनुदानको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने उनको जोड छ।

नीति कार्यान्वयनमा चुनौती

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईले पर्याप्त स्रोत साधनको अभावले सबै पालिकालाई माटो परीक्षण सेवा दिन नसकिएको बताए। प्रदेशमा हाल ३ लाख ३१ हजार कृषक रहेको र उपलब्ध बजेट अनुसार यस व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्सालले कृषिका विषयमा धेरै छलफल हुने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनले अनुदान उत्पादनमा केन्द्रित नभएकाले कृषकहरूले वास्तविक लाभ लिन नसकेको बताए।

किसान आयोग र कृषकको गुनासो

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेक बहादुर बोगटीले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै किसानका समस्या नीति निर्माणमा समेट्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

कार्यक्रममा कृषक टीका प्रसाद दहालले अनुदानको नाममा कागजी प्रक्रिया धेरै भई वास्तविक कृषकहरू वञ्चित भएको गुनासो गरे। किसानहरूले माटो परीक्षण केन्द्रको अभाव, अनुदान वितरणमा असमानता, तथा सरकारी योजना कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद ढकाल, प्रदेश सभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साल, रत्न प्रसाद ढकाल, सुरेन्द्रराज गोसाई, एकालाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, र अखिल नेपाल किसान महासंघ बागमतीका अध्यक्ष एकराज उप्रेती लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।