नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गठित बागमती प्रदेश स्तरीय दुई दलीय संयन्त्रको बैठक आज ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ। संयन्त्रका संयोजक तथा नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश इन्चार्ज डा. राजन भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले अघिल्ला निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा हुनुपर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू समयमै नभएकाले त्यसले प्रदेश सरकारको काममा असर परेको ठहर गरेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी रहेका नियुक्तिहरू दुई दलको सहमतिमा चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले तय गरेका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न, न्यून पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न र योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
गत असोज ११ देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षा र बाढीबाट बागमती प्रदेशमा भएका संरचनागत क्षतिहरूको पुनर्निर्माण तथा विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिन बैठकले निर्देशन दिएको छ। साथै, आगामी विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
बैठकले बागमती प्रदेशमा रहेका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी सहकारी कारोबारका कारण कुनै पनि सदस्य पीडित नबनाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भौतिक निर्माणका अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न भइसके पनि कानूनी जटिलताका कारण म्याद थप नहुँदा केही आयोजना सम्पन्न गर्न, भुक्तानी दिन र संरचना हस्तान्तरण गर्न समस्या भएको भन्दै बैठकले संघीय संयन्त्रलाई सो जटिलता समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी, दुई दलीय जिल्ला स्तरीय संयन्त्र निर्माण तथा नियमित बैठकको अवस्थाबारे दलहरूले आ-आफ्नो जिल्लामा समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, प्रदेश उपसभापति चन्द्र महर्जन तथा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल लगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो। साथै, आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको पनि सहभागिता रहेको थियो।
१०० भन्दा बढी नयाँ कानुन ल्याइँदै, मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणमा तलिन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज गरेको निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै
पाँच वर्षमा स्वास्थ्यमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता
९ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्यो सञ्चार मन्त्रालयले
