यसअघि दुई पटक उद्घाटन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको आयोजना बैंक यसपटक भने पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

आयोजना छनोट प्रक्रिया

आयोजना बैंक सञ्चालन भएपछि विभागीय मन्त्रालयहरूले सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्नेछन्। ती योजनाहरूको मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार गरिनेछ।

आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालका अनुसार आयोजना छनोटका लागि विभिन्न आधारहरू तय गरिएको छ। योजनाहरूलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन, नीतिगत सामञ्जस्य, मानव विकास, संवैधानिक प्राथमिकता जस्ता मापदण्डका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ। ५६ अंक वा सोभन्दा बढी प्राप्त गर्ने योजनाहरूलाई प्राथमिक सूचीमा राखिनेछ।

बजेट विनियोजन प्रक्रिया

प्राथमिकीकरण भएका योजनाहरूलाई चैत मसान्तसम्म आयोजना बैंकमा समावेश गरिनेछ। वैशाख मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा सूची पठाइनेछ।

मन्त्रालयहरूले २० जेठभित्र छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनेछन्। अन्तिम छनोटपछि २४ जेठभित्र बजेट विनियोजनका लागि प्रक्रिया टुंग्याइनेछ।

प्रदेश सरकारको आयोजनाबैंक सञ्चालनले बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने र प्रभावकारी योजना छनोट प्रक्रियालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।