बरामका अनुसार चेपाङ समुदाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को अनुसूचीअनुसार अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समूहमा सूचीकृत छ। २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा चेपाङ समुदायको जनसंख्या ८४ हजार ३६४ रहेको छ, जसमा ५८ हजार ३९२ जनाले चेपाङ भाषालाई मातृभाषा रूपमा बोल्ने गरेका छन्।

कार्यक्रममा बालविवाह चेपाङ समुदायको मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरियो। अध्ययन अनुसार ९१ प्रतिशत चेपाङले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने ९ प्रतिशत अझै नागरिकताविहीन छन्।

बसोबासको कमजोर अवस्थाका कारण चेपाङ समुदायका सदस्यहरू बलात्कार, प्राकृतिक विपद् तथा वन्यजन्तु आक्रमणजस्ता समस्याको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, गैँडा खाग तथा लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा ११२ जना चेपाङ समुदायका नागरिक हाल कारागारमा रहेको जानकारी दिइयो।

शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा चेपाङ समुदायका ९० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन्, तर १० प्रतिशत अझै शिक्षाबाट बञ्चित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरियो। कार्यक्रममा सहभागी चेपाङ समुदायका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, रोजगारीमा पहुँच तथा चेपाङ भाषालाई पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गर्न माग राखेका थिए।

बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल सभाध्यक्ष रहेका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरकी प्रमुख स्किम श्रेष्ठ, गैसस मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटा, प्रदेशसभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठ, चेपाङ समुदायका अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।