प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेशको कृषि क्षेत्रको समग्र विकास अझै पनि सन्तोषजनक र उपलब्धिमूलक नभएको बताउनुभएको छ।
बुधबार हेटौंडास्थित कृषि विकास निर्देशनालयमा आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्च विश्लेषण गर्दा पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत र चालूतर्फ ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तीन महिनाभित्र प्रभावकारी योजना लागू गरे ८०-८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कृषि विकासमा चुनौती र सुधारका उपाय
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धी, तथा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने नीति लिए पनि सोचेअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो।
“कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू सूचना प्रकाशित भई सम्झौतासम्म भएका छन्, तर कार्यान्वयन चरणमा सुधार आवश्यक छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयको सेवा प्रभावकारी बनाइने, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याइने, पूँजीगत खर्चलाई बढाइने, र चालू बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्ने संरचना बनाइनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै कृषकहरूको प्रत्यक्ष हित सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो
किसानका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रम
मन्त्री श्रेष्ठले किसानको वर्गीकरण गर्दै किसान परिचयपत्र वितरण र उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानको नीति चाँडै लागू गर्ने बताउनुभयो। “कृषि क्षेत्रलाई दिगो र आधुनिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
आर्थिक तथा कार्यगत प्रगति
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक सुधीर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न समीक्षा गोष्ठीमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो।
गोष्ठीमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरूबारे जानकारी दिइयो, जसमध्ये केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू निम्नानुसार छन्। कृषि ज्ञान प्रवर्द्धन कार्यक्रम,नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम,एक वडा, एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम,विद्युतीय लिफ्ट सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम,कलमी चिउरी बगैँचा स्थापना कार्यक्रम र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम रहेको छ।
कार्यक्रममा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि तालिम केन्द्र (भण्डारा), प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, र प्रदेश बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले आ–आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
श्रमिक अधिकारको संरक्षण र रोजगारी विस्तारमा जोड: मुख्यमन्त्री बानियाँ
चितवनमा दोस्रो संस्करणको ‘चितवन अटो शो २०२६’ सुरु, ५० करोड कारोबार लक्ष्य
