“हामीले टुक्रे योजना नलिने निर्णय गरेका छौं,” मन्त्री काफ्लेले भन्नुभयो, “अबको बजेट उत्पादनमुखी हुने छ, जसले प्रदेशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउनेछ।” उहाँले आगामी जेठ ५ गतेभित्र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै तिनलाई बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

काफ्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रका योजनाहरू पनि समावेश गरिने भए तापनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि उत्पादन क्षेत्रमै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पर्याप्त अनुदान व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

छलफलमा अधिकांश स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए।

नुवाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले स्थानीय तहको राजस्व स्रोत विस्तारमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शिवाकोटिले बिचौलियाको प्रभावले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै व्यक्तिगत अनुदानप्रति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोक बहादुर मोक्तानले मुख्य सडक जस्ता पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने धादिङका रामकुमार आचार्यले बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको र क्रसर तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।

अन्य पालिकाका अध्यक्षहरूले समेत सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाउनुपर्ने, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने, “एक पालिका एक योजना” नीति लागू गर्नुपर्ने, पहुँचको आधारमा हुने बजेट वितरणको अन्त्य गर्नुपर्ने, बिचौलियाको प्रभाव रोक्नुपर्ने, बाझो जमिन उपयोगको नीति ल्याइनुपर्ने, तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझावहरू राखेका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहसँग समन्वयमा बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको यो अभ्यासलाई अर्थमन्त्री काफ्लेले सकारात्मक पहलका रूपमा लिँदै यसले आम नागरिकमा अपनत्वको भावना पैदा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

आगामी बजेटमा बागमती सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा उत्पादन, पूर्वाधार र समन्वयमा आधारित हुने संकेत देखिएको छ।