कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिप्रति असन्तोष जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूले कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। “एकै दिनमा सकिने कामलाई दुई–तीन दिन लम्ब्याउने बानी हटाउनु पर्छ,” उनले भने, “सम्झौता भइसकेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो।”

उनले कृषि बजेट निर्माणमा ‘तरकारी बजार’ भनेको केही थान तरकारीमा सीमित नभई व्यापक रूपमा सबै कृषिजन्य वस्तु समेटिनुपर्ने धारणा राखे। पशुपंक्षी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू १३ जिल्लालाई समेटेर पकेट क्षेत्र बनाइ प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले पुष्प व्यवसाय र च्याउ खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। “भारतबाट हामी ७० प्रतिशत स्याउ आयात गर्छौं। आफ्नै उत्पादनमा ध्यान दिए युवाहरूले विदेश जानुपर्ने अवस्था रहँदैन,” उनले भने, “आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर हामी २–३ अर्ब राजस्व उठाउन सक्छौं।”

उनले उत्पादन क्षेत्रबाट राजस्व बढाउन सकेनौं भने आगामी वर्षको बजेट अझै घट्ने चेतावनी पनि दिए। “राजस्व कम हुँदा बजेट घट्दै गएको छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ,” उनले बताए।

रासायनिक मलको सट्टा जैविक मल प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, “बढ्दो विषादी प्रयोगले हाम्रो खाद्यान्न विषाक्त बनेको छ। अब प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगतर्फ जानुपर्छ।”

उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आयातित रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै जैविक मललाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। यस्तो अभ्यास गर्ने पालिकालाई पुरस्कार दिने योजना पनि ल्याउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।