हेटौंडा/ ‘सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनः बागमतीमा युवा सशक्तिकरण’ भन्ने मूल नारासहित बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित ‘प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२’ मंगलबार सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको तेस्रो संस्करणको यस सम्मेलनले युवा सशक्तिकरण र सहभागिता अभिवृद्धिका विषयमा केन्द्रित गर्दै दस बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रवर्तन र युवा सहभागिता, डिजिटल सुशासन, प्रविधिमा युवाको पहुँच, शिक्षा, सीप र सिर्जनात्मकता, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दिगो विकास, नीति निर्माणमा युवा नेतृत्व तथा ‘मुख्यमन्त्रीसँग युवा’जस्ता विषयमा विज्ञहरूद्वारा प्यानल छलफल र कार्यशाला गोष्ठीहरू सञ्चालन भएको थियो।
मंगलबार सम्मेलन समापन समारोहमा प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरे। घोषणापत्रमा युवाको नवीन सोचलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘युवा परियोजना बैंक’ स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन हुने उक्त बैंकमार्फत छनोट भएका परियोजनाहरूमा बीउ पुँजी र बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय, व्यवसायिक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास, युवाले सिर्जना गरेका विचारलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने संरचना निर्माण, र नीति निर्माण तहमा युवाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत उठाइएको छ। घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा युवामैत्री योजना, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका क्रममा युवा सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सीपमूलक तालिमसँगै उद्यमशीलता, बजारीकरण, लगानी पहुँच, प्रविधिक परामर्श र अनुगमनलाई समेटेर एकीकृत मोडलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सीपमा आधारित स्वरोजगारलाई सहुलियत ऋण तथा सहकारी प्रणालीमार्फत समर्थन गर्नुपर्ने सुझाव पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर राखी वातावरण संरक्षण, हरित रोजगारी र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा युवाको नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन युवामैत्री परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, र कृषि अध्ययन गरेका युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कृषि उद्यम तथा अनुदानका लागि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले डिजिटल साक्षरतामा विशेष जोड दिँदै विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल उद्यमशीलताको तालिम सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, डिजिटल नागरिकता र अधिकारबारे जनचेतना फैलाउँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्राथमिकता दिन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
सम्मेलनले युवाको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने प्लेटफर्मको रूपमा भूमिका खेलेको आयोजक बागमती प्रदेश युवा परिषद्ले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री लामा र मन्त्री महर्जनले घोषणापत्रका मागहरूलाई आगामी नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१०० भन्दा बढी नयाँ कानुन ल्याइँदै, मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणमा तलिन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज गरेको निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै
पाँच वर्षमा स्वास्थ्यमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता
९ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्यो सञ्चार मन्त्रालयले
