बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमको प्रस्ताव सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित भएको हो।
यसअघि, बैठकमा ३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। माओवादी केन्द्रकी सुस्पा भुजेलसहित पाँच सांसद, युवराज चौलागाईं र सृजना सायजुले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, राजस्व विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषय समावेश छन्। सांसदहरूले नीति कार्यक्रमलाई सन्तुलित रूपमा बजेटमा समावेश गर्न माग गरे।
प्रदेशसभाले सोमबार र मंगलबार गरी चार वटा विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबारको बैठकमा संसदीय समितिबाट प्रतिवेदनसहित आएका दुई विधेयक — ‘कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएका हुन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले कृषि विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। छलफलमा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती, मल–बिउको अभाव लगायत विषय उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विधेयकले कृषकका समस्या समाधान र उत्पादनमा वृद्धिमा सहयोग गर्ने बताए।
स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६’ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा सांसदहरूले प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच र सेवा विस्तारमा जोड दिएका थिए। मन्त्री थापाले ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र शिक्षाको पहुँच प्रदेशमै सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे।
पारित भएका विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइनेछ। प्रमाणीकरणपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछ।
यस्तै, बैठकमा प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ। उक्त विधेयक यसअघि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विधेयकका कमजोरी सच्याएर पुनः छलफल गरिने जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री लामाले छलफलमा उठेका सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै, बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम समावेश गरिने बताए। भौतिक पूर्वाधार विशेषगरी पिटिएमटि सडकलाई प्राथमिकता दिइने, सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले समग्र विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दलको एकता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।







