उक्त विधेयकमा समावेश निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउन, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली संशोधन गर्न, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन र छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा राखिएको छ।

साउन २२ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विधेयकका यी प्रावधानलाई प्याब्सनले अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र पूर्वाग्रही भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, थाहा नगर प्याब्सनले पनि सोही विषयमा थाहा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधान र शिक्षा शाखा प्रमुख माधव विक्रम मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्याब्सन मकवानपुरले भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ।