बागमती प्रदेश सरकारले अब एक महिनाभित्रै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छापेर वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार प्रतिघण्टा ७५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता भएका पाँचवटा अत्याधुनिक प्रिन्टर खरिद भइसकेका छन् र सेवा छिट्टै सुरु हुनेछ। खरिद गरिएका प्रत्येक प्रिन्टरको क्षमता प्रतिघण्टा १५० वटा रहेको छ।
यसअघि चालक अनुमति पत्र केन्द्र सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागमार्फत मात्र छापिँदै आएको थियो। तर, केन्द्रमा चाप बढेपछि सेवाग्राही समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेका कारण बागमती प्रदेश सरकारले करिब पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा प्रिन्टर खरिद गरी सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको हो।
मन्त्री थापाले नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सवारी साधन दर्ता, नवीकरणलगायत सबै कागजी प्रक्रियामा देखिने झन्झट अन्त्य भई डिजिटल प्रणालीमार्फत सहज सेवा उपलब्ध हुने बताए। उनका अनुसार मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता विवरण सजिलै हेर्न सकिने छ। यससँगै प्रदेश ‘डिजिटल यातायात सेवा’ को नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मन्त्री थापाको दाबी छ।
नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले लाइसेन्स र सवारी धनी किताब (बिल बुक) सधैँ साथमा बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। नवीकरणको निवेदन पनि अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएकाले नागरिकले घरमै बसेर मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका तथ्यांकअनुसार हाल करिब ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ। तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले अझै लाइसेन्स पाएका छैनन्।
यस उद्देश्यका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। केन्द्र सरकारले २०८० साल माघ ७ गते प्रदेशहरूलाई पनि लाइसेन्स छाप्ने अधिकार दिएसँगै बागमती प्रदेशले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (EDLS) र भेइकल रेजिष्ट्रेसन सिस्टम (VRS) सञ्चालनमा ल्याएको हो।
सरकारको दाबीअनुसार, यो प्रणाली लागू भएपछि लाइसेन्स सेवामा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य भई सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।







