काठमाडौं/ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सदनले स्वीकृत गरेको हो।
विधेयक पारित गर्नु अघि मन्त्री अधिकारीले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यसबारे छलफल भएको थियो।
सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले विधेयक जनताको हितमा ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विगतमा नमिलेका कानुनलाई सुधार गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक आवश्यक भएको हो।
“सधैं जग्गा बाँड्ने र जसले जहाँसुकै बस्ती बसाल्ने प्रथाको अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,” मन्त्री अधिकारीले भने। उनले अनियमित रूपमा बस्ती विस्तार हुन नदिन र व्यवस्थित रूपमा कानुनको दायराभित्र बसोबास होस् भन्ने उद्देश्यले कानुन निर्माण गरिएको बताए।
उनका अनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको स्थानमै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। तर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई भने स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी एकीकृत बस्तीमा सारिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री अधिकारीले विधेयकका प्रावधानहरूले वर्षौँदेखिका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।