लामो राजनीतिक रस्साकस्सी र देशव्यापी जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ६१ लाई आधार मानेर गरिएको हो, जुन राष्ट्रपतिको भूमिका, अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित छ।
शीतल निवासमा भएको वार्तापछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उपधारा (३) र (४) अनुसार कार्कीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्। धारा ६१(४) मा राष्ट्रपति राष्ट्रको संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य बोकेको उल्लेख छ, भने उपधारा (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।
यो नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानको धारा ७६ भन्दा फरक आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घटना हो। संविधान जारी भएयता बनेका सबै सरकारहरू धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए।
कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार जेन–जी आन्दोलनका प्रमुख मागहरूमध्ये एक हो, जसमा युवा पुस्ताले व्यापक राजनीतिक परिवर्तनको माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले कार्कीलाई आज राति शपथ गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ।
हेटौंडा बालसुधार केन्द्रबाट ७२ जना बालविदे भागे, २२ मात्र नियन्त्रणमा
भीमफेदी कारागारबाट २६० कैदी फरार, सेनाको फायरिङमा २ घाइते
जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली: १९ जनाको मृत्यु, ३४७ जना घाइते
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समन्वय डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय
मुख्यमन्त्री बानियाद्वारा न्वागी (छोनाम) पर्वको शुभकामना
