बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो मातहतका निकायका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँगको भेटमा उनले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार प्रणालीअनुसार संघीय व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र सरकारको हैसियत दिएको भन्दै त्यसअनुसार सम्मान र व्यवहार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले असोज ५ गते संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवलाई सोझै परिपत्र पठाएको विषय उठाउँदै भने, “प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाई होइन, स्वतन्त्र सरकार हो। सरकारलाई बाइपास गरी सचिवलाई पत्र पठाउँदा हामीसँग निकायजस्तो व्यवहार गरियो।”
उनले संघ र प्रदेशबीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक चाँडो बोलाउन सुझाव दिए। उक्त बैठकले आपसी समझदारी र सहकार्य बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
भेटमा आगामी निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी छलफल पनि भएको थियो। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताए। तर शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, लुटिएका हतियारको फिर्ता, र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च पार्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। अर्थमन्त्रीले पनि प्रदेश सभाबाट पारित बजेटमा समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कटौती नहुने आश्वासन दिएका छन्।
त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण बन्द भएका उद्योगहरूको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग तत्काल छलफल गरी समाधान निकाल्ने आश्वासन दिइन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारसँग सहयोग मागे। उनले बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाउँदै त्यसको पुनर्निर्माणमा संघीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल (वि. सं २०८३ जेठ ६ गते बुधबार, अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष चतुर्थी)
३० खर्ब हाराहारी पुग्यो सार्वजनिक ऋण
