बागमती प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले बागमती प्रदेश सरकारसँग तत्काल प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले तीन बुँदे ज्ञापनपत्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई बुझाउँदै तत्काल अधिवेशन नबोलाइए प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न दल एकीकरण भएर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकार प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी नभएको, लामो समयदेखि प्रदेश सभालाई छलेर भाग्न खोजेको र जनताको आवाज उठ्ने थलो प्रदेश सभालाई बन्द गरेर सरकारले ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाएका छन्।
विपक्षी दलहरूको आरोप अनुसार सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण चालु बजेट (वर्षे) अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको हो। जेन–जी विद्रोहपछि देश संकटको अवस्थामा रहेको र संघीय संसद् समेत विघटन भइसकेको परिस्थितिमा प्रदेश सभालाई समेत अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालय र संसदीय समितिहरू समेत ठप्प भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेश सभाबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्श समेत गरिएन। सरकार एकल र स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।”
उनीहरूले सरकारसँग तीन बुँदे माग राख्दै तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कटौती नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा संसद्मा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेश सभाका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपाकै वसन्त मानन्धर तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
एमालेको जागरण अभियान तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
राप्रपाको समर्थनबारे केन्द्र र बागमतीबीच फरक दाबी
बागमतीमा किरण थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी, शपथ भोलि ४ बजेपछि
जुरिखेतमा ‘स्कारपियो’ दुर्घटनामा छ जना घाइते
एमाले बागमतीले बोलायो संसदीय दलको बैठक
