बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा गोष्ठी हेटौँडामा सम्पन्न गरेको छ। गोष्ठीमा मन्त्रालयले पहिलो चौमासिक अवधिमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गरेको छ। 
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित नरही नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। श्रम, रोजगार र यातायात क्षेत्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री थापाले प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने तथा यातायात सेवा सहज, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणाली, ट्रायल सेन्टर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात नियमन तथा श्रम बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रूपमा लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
यसैगरी गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू परिणाममुखी र मापनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बजेट खर्चसँगै त्यसको प्रभाव नागरिकस्तरमा देखिनुपर्ने बताउँदै उहाँले कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो। कर्मचारीको कार्यदक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरेर मात्र प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास सुदृढ गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सचिव राम बाबु पुरीले प्रथम चौमासिक अवधिमा भएको बजेट कार्यान्वयन, कार्यक्रमगत प्रगति र संरचनागत चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव, प्राविधिक जनशक्ति कमी तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्या समाधानका लागि अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, कार्यालयबीच समन्वय बढाउने र सेवाग्राहीमैत्री कार्यशैली अपनाइने स्पष्ट पार्नुभयो। डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाएर सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो।
गोष्ठीमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, नीति कार्यान्वयनका चुनौती तथा सुधारका उपायबारे आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
मन्त्रालयले यस्ता समीक्षा गोष्ठीमार्फत कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा परिणाममुखी र जनउत्तरदायी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।







